अर्थक्रांती'

देशात काळ्या पैशांमुळे समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. तिला संपवून आपण देशाचा सोनेरी भविष्यकाळ पाहू शकू काय?

वृद्ध, लहान मुले, अपंग अशा दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक सुरक्षितता संकटात सापडली आहे, ती परत मिळविता येईल काय?

सरकारकडे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पायाभूत सुविधांसाठी निधी नाही. त्यांना मुबलक निधी मिळू शकेल काय?

देशातील नक्षलवाद, दहशतवाद संपुष्टात येऊन यात अडकलेले नागरिक मूळ प्रवाहात सामील होतील काय?

सध्या नागरिक सरकारला किमान ३३ प्रकारचे कर देतात. ही करपद्धती सुलभ होईल काय आणि कर कमी होतील काय?

देशातील महानगरे आणि छोटी शहरे दररोज फुगत आहेत, ग्रामीण भागातून शहरात होणाऱ्या स्थलांतराने आता भीतिदायक वेग घेतला आहे. हे स्थलांतर रोखता येईल काय?

राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी सरकारकडूनच निधी मिळू शकेल काय?

शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद वाढून भारत शंभर टक्के साक्षरतेचे स्वप्न पाहू शकेल काय?

भारत देश खरोखरच जागतिक महासत्ता होईल काय?

या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे होकारात्मक आहेत, असे कोणी म्हटले तर तुमचा त्यावर लगेच विश्‍वास बसणार नाही. या कळीच्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे म्हणजे जादूची कांडी फिरविण्याइतके सोपे नाही.
ज्याला अर्थक्रांती म्हणतात, ती थोडक्‍यात अशी आहे ः १) आयातकर वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर काढून टाकणे. २) सरकारी खर्चासाठी (कराला पर्याय) बॅंकेतून होणाऱ्या व्यवहारांवर काही विशिष्ट प्रमाणात (उदा. २ टक्के) व्यवहारकर हा एकमेव कर लागू करणे. ज्यांच्या नावावर बॅंकेत रक्कम जमा होते, त्यांच्याकडून हा कर बॅंकेतच कापून घ्यायचा आहे. ३) या मार्गाने जमा होणाऱ्या कराचे वाटप केंद्र, राज्य, स्थानिक संस्था असे निश्‍चित करून ती रक्कम त्या सरकारच्या नावावर वर्ग करणे. ४) रोखीच्या व्यवहारांवर मर्यादा आणण्यासाठी पन्नास रुपयांच्या वरच्या नोटा चलनातून काढून टाकणे. ५) विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच (उदा. रु. २०००) रोख व्यवहारास सरकारी मान्यता देणे. ६) गरिबांवर करांचा बोजा नको म्हणून रोखीच्या व्यवहारांवर कुठलाही कर न ठेवणे.

या बदलांचे परिणाम काय होतील, याविषयी ते पुढील सहा गोष्टी सांगतात. १) भारतातला "बॅंक मनी' प्रचंड वाढेल आणि त्यामुळे व्यक्ती, संस्था, सरकारची पत वाढेल. २) आहे तो काळा पैसा, एका माफी योजनेद्वारा नोंद व्यवहारात घेतला जाईल. मात्र नव्याने काळा पैसा निर्माण होणार नाही. ३) धनादेशाद्वारेच व्यवहारांना मान्यता असल्याने आणि ३३ प्रकारचे कर रद्द होणार असल्याने भ्रष्ट्राचाराची कीड कमी होईल. ४) स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारांना दररोज निधी मिळायला लागेल. ज्यामुळे केंद्र, राज्य, स्थानिक ही आर्थिक उतरंड संपुष्टात येईल. ५) ग्रामीण भागातील पैसा ग्रामीण भागातच खर्च होईल. ज्यातून त्या त्या भागाला आर्थिक स्वायत्तता मिळेल. ६) दहशतवाद, नक्षलवादाला काळ्या पैशामार्फत जाणारी रसद थांबेल.

हे सर्व मुद्दे विस्ताराने समजून घेता येतील. जागेच्या मर्यादेत त्यातील काही कळीचे मुद्दे समजून घेऊ या. धन आणि द्रव्य या दोन्हींना आपण संपत्ती म्हणतो. धन म्हणजे सोने, जमीन, डिपॉझिट किंवा गोठविलेल्या स्वरूपातील पैसा. द्रव्य म्हणजे लिक्विडीटी. विनिमयासाठी वापरता येते ते द्रव्य. भारतात धन प्रचंड आहे.

मात्र द्रव्याची कमतरता आहे म्हणून आपण "गरीब' आहोत. आपल्या देशात जेवढे रोखीचे व्यवहार होतात, तेवढे एकाही विकसित देशात होत नाहीत. धनाकडून द्रव्याकडे जाण्याचा मार्ग म्हणजे अर्थक्रांती!

औद्योगिक संस्कृती ही मूलतः पैशावर चालते. या संस्कृतीत जगण्याचे, विकासाचे सर्वांत प्रभावी साधन पैसाच आहे हे आम्ही आमच्या खासगी आयुष्यात मान्य केले आहे. मात्र आता ते राष्ट्रीय पातळीवर मान्य करण्याची वेळ आली आहे. युरोपीयन युनियनचे उदाहरण घेतल्यास हे लगेच लक्षात येते. सप्टेंबर २००७ मध्ये तेथे रोखीत ६०० अब्ज युरो होते आणि बॅंकमनीच्या स्वरूपात ३,४०० अब्ज युरो होते, म्हणजे रोखीच्या सहापट बॅंकमनी होते. त्याच काळात भारतात काय परिस्थिती आहे पाहा. भारतात ६ लाख १७ हजार ४८७ कोटी रुपये रोखीत होते आणि २ लाख ३९ हजार ८२६ कोटी रुपये बॅंकमनी होते. हे प्रमाण ०.४ इतके पडते! चीन, ऑस्ट्रेलिया, जपान या प्रगत देशांमध्ये हे प्रमाण ३.५ ते ४ टक्के आहे. दाणा पेरला तर त्याचेच शंभर दाणे होतात; मात्र तो गाठोड्यात बांधून ठेवला तर तो एकच राहतो.
दुसरे उदाहरण मोठ्या नोटांचे घेऊ. अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्‍सन यांनी १४ जुलै १९६९ रोजी १०० डॉलरवरील सर्व नोटा रद्द केल्या. कारण अमेरिकेत प्रचंड काळा पैसा वाढला होता. भारतात मोठ्या नोटा हे काळ्या पैशाचे कारण कसे झाले ते पाहा. भारतात २० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न (प्रतिदिन) असणाऱ्यांची संख्या ७८ टक्के (८० कोटी लोक) आहेत. मात्र १०० रुपये आणि त्यापेक्षा मोठ्या (५०० आणि १०००) नोटांचे प्रमाण ९२ टक्के आहे. २००१ मध्ये देशात हजार रुपयांच्या नोटा ९७ हजार ६७६ कोटी इतक्‍या किमतीच्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ रोखीने व्यवहार करायला सरकारच प्रोत्साहन देते आहे. (आकडेवारी ः रिझर्व बॅंकेचे अहवाल).

देशासमोरील गहन प्रश्‍नांची राष्ट्रीय पातळीवर दररोज चर्चा केली जाते आहे. चिंता व्यक्त होते; मात्र प्रत्यक्ष काही होताना दिसत नाही. याचे कारण "अर्थक्रांती'ने सुचविल्यानुसार मूलभूत गोष्टींमध्ये मुळातून बदलाची गरज आहे. एका आर्थिक भूकंपाची गरज आहे. त्याला हात लावायला मात्र सूत्रधार तयार नाहीत. म्हणूनच एक जागरूक नागरिक या नात्याने आपणही "अर्थक्रांती'त सहभागी होऊन सूत्रधारांना ही क्रांती स्वीकारण्यास भाग पाडले पाहिजे.